जिला में ई-शासन

शिमला हमेशा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक प्रभाव के कारण आकर्षण का केन्द्र रहा है। भारत में पूर्व ब्रिटिश राज की इस खूबसूरत ग्रीष्मकालीन राजधानी और हिमाचल प्रदेश की वर्तमान राजधानी में भारतीय और विदेशी पर्यटक न केवल भ्रमण के लिए आते है अपितु सूचना प्रोद्योकी के लिए भी एक आदर्श गंतव्य बन रही है।
जिला प्रशासन ने एनआईसी जिला केंद्र की तकनीकी मदद से कई ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने में काफी प्रगति की है। जिला एन.आई.सी. यूनिट की स्थापना सन 19 88 में की गयी थी और एन.आई.सी. ने आई.टी. संस्कृति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिला प्रशासन की प्रमुख ई-गवर्नेंस गतिविधियां निम्न है –

भूमि अभिलेख कम्प्यूटरीकरण

भूमि अभिलेखों के लिए हिमाभूमि सॉफ्टवेयर जिला के सभी 25 तहसीलों / उप तहसीलों में कम्प्यूटरीकरण लागू किया गया है।
तहसीलों में जमाबंदी के मॉड्यूल वाले हिमाभूमि सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है
म्युटेशन मॉड्यूल का उपयोग भूमि अभिलेख डेटा के अद्यतन और गांवों के नए जमाबंदियों के लिए किया जाता है, जो हर पांच वर्षों के बाद उत्पन्न होता है।
परियोजना ने रिकॉर्ड की समय पर तैयारी में राजस्व कर्मचारियों को लाभान्वित किया है
तहसील सुगम केंद्रों या एलएमके (लोक मित्र केंद्र) में आरओआर की उपलब्धता के माध्यम से जनता को सुविधा मिली है।
आरओआर तहसील सर्वर तक पहुंचकर वास्तविक समय के आधार पर उत्पन्न होता है। जनता को भूमि विवरण देखने के लिए राजस्व विभाग की वेबसाइट प्रदान की गई है।

ग्राम निर्देशिका

ग्राम निर्देशिका सॉफ्टवेयर सभी 25 तहसील / उप तहसीलों में लागू किया गया है
सॉफ़्टवेयर का उपयोग गांवों को नए कोड आवंटित करने और गांव की संबंधित जानकारी के अद्यतन के लिए किया जाता है
ग्राम निर्देशिका का डेटा भूमि अभिलेख, संपत्ति पंजीकरण, मामूली सिंचाई जनगणना, सर्किल दरों आदि में उपयोग किया जाता है।
गांवों को आवंटित मानक कोड जिला ग्राम निर्देशिका की पीढ़ी के लिए उपयोग किए जाते हैं और उसी डेटा का उपयोग राज्य ग्राम निर्देशिका के लिए किया जाता है

कैडस्ट्रल मैप्स

जिला शिमला के सभी 3347 गांवों के कैडस्ट्रल मैप्स (मुसावि) स्कैन किए गए हैं

नक्शे को डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित कर दिया गया है
प्रत्येक गांव के लैंड रिकॉर्ड्स डेटा को डिजिटल मुसावि में मैप किया गया है, जो मालिकों को उनके प्रत्येक प्लाट के बारे में बताता है।
एनआईसी द्वारा तैयार भू-नक्शा सॉफ्टवेयर का उपयोग इसके खिलाफ मानचित्र और मालिकाना हक़ को देखने के लिए किया जा रहा है, जो जनता के लिए उपलब्ध कराया गया है

माइनर सिंचाई जनगणना

सभी सिंचाई स्रोतों की जनगणना गांव के अनुसार की जाती है और वेब आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग जिले में सभी सिंचाई स्रोतों के मानकों को कैप्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।

सर्किल दरें

स्टाम्प ड्यूटी की गणना के लिए गांव दरों को सड़क के लिए अपनी दूरी के साथ राजमार्ग रोड, राज्य सड़क या स्थानीय सड़क पर उपलब्ध साजिश जैसे मानदंडों पर तय किया गया है। हर साल दरों में संशोधन किया जाता है। दरों को प्रबंधित करने और इसे जनता के लिए उपलब्ध कराने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है। दरों को वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है और इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी उपलब्ध है।

ड्राइविंग लाइसेंस (सारथी)

वेब आधारित सरथी सॉफ्टवेयर जिले के सभी 8 पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में लागू किया गया है।

वेब आधारित ड्राइविंग लाइसेंस सॉफ्टवेयर में आवेदक को लर्नर लाइसेंस और स्थायी लाइसेंस पर लेनदेन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्रावधान है।
फीस का भी ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
पोर्टल का यूआरएल http://parivahan.gov.in है
सारथी सॉफ्टवेयर नए लर्नर लाइसेंस, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, डीएल का नवीनीकरण, सीओवी का विस्तार, डीएल के एनओसी जारी करने और अन्य लेनदेन जारी करने के लिए व्यापक सॉफ्टवेयर है।
आवेदक ऑनलाइन टेस्ट में उपस्थित होने के बाद और सफलतापूर्वक इसे पारित करने के बाद इस प्रणाली द्वारा लर्नर लाइसेंस जारी किया जाता है।
आवेदक का बॉयोमीट्रिक वेब कैमरा और हस्ताक्षर पैड के माध्यम से कैप्चर किया जाता है।

वाहनों का पंजीकरण (वाहन)

वेब आधारित वाहन सॉफ्टवेयर जिले के सभी 8 पंजीकरण और लाइसेंसिंग प्राधिकरणों में लागू किया गया है।

सॉफ़्टवेयर का उपयोग नए वाहनों के पंजीकरण, मालिक के हस्तांतरण, जोड़ और हाइपोथेकेशन को हटाने, अन्य आरएलए को एनओसी जारी करने, पता बदलने आदि के लिए किया जाता है। मुद्रित आरसी उत्पन्न होता है और सॉफ्टवेयर में कई रिपोर्टें होती हैं।
पोर्टल का यूआरएल http://parivahan.gov.in है
कई सेवाएं जनता के लिए ऑनलाइन उपलब्ध हैं
इन सेवाओं के लिए शुल्क ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है

डीड पंजीकरण (हिमरिस)

हिमाचल पंजीकरण सूचना प्रणाली (हिमरिस) जिला के सभी तहसीलों / उप तहसीलों में परिचालित है।

बायोमेट्रिक्स को कैप्चर करने के लिए सुविधा वाले सिस्टम द्वारा सभी प्रकार के कर्म पंजीकृत होते हैं, डीड पंजीकृत होने से पहले इनपुट डेटा ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड डेटा के साथ मान्य होता है।
हिमरिस सॉफ्टवेयर भूमि अभिलेखों के साथ एकीकृत है और संपत्ति से संबंधित किसी लेनदेन को तुरंत भूमि अभिलेख डेटाबेस पर दर्ज किया जाता है और आरओआर में परिलक्षित होता है।
एसआरओ कार्यालय अब उसी दिन पंजीकृत दस्तावेजों को वापस लौटने में सक्षम हैं और इससे उनके कामकाज में दक्षता आई है।

शस्त्र लाइसेंस जारी प्रणाली (ए.एल.आई.एस)

वेब आधारित ए.एल.आई.एस सॉफ्टवेयर उपायुक्त कार्यालय और सब डिवीजनों में परिचालित है।

सभी प्रकार के नए शस्त्र लाइसेंस (व्यक्तिगत, खेल, संस्थागत) एएलआईएस में प्रक्रियाएं हैं
एएलआईएस सॉफ्टवेयर नए लाइसेंस के लिए नई विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित करता है और सभी लेनदेन यूआईएन के आधार पर किए जाते हैं।
एएलआईएस का उपयोग नवीनीकरण, खरीद अवधि का विस्तार, हथियार के जोड़ और कई अन्य लेनदेन के लिए किया जाता है।

लोक शिकायत निवारण प्रणाली (ई-समाधान)

ई-समाधान सॉफ्टवेयर डीसी, एसडीएम और तहसील, उप तहसील स्तर के स्तर पर लागू किया गया है

ई-समाधान में सार्वजनिक रूप से दर्ज शिकायत को स्वीकार करने का विकल्प है और प्राधिकरण द्वारा सीधे प्रवेश किया जाता है।
प्रत्येक शिकायत को वर्गीकृत किया गया है और निपटान समय तय कर दिया गया है अन्यथा अलर्ट उठाए गए हैं।
प्राधिकरण के अनुसार शिकायतों की स्थिति ऑनलाइन विभाग, सचिवों और मंत्रियों के प्रमुख को उपलब्ध है।
इस प्रणाली के कार्यान्वयन ने सिस्टम में पारदर्शिता और शिकायतों के समय पर निपटान शुरू किया है।

स्कीम एमआईएस

जिला प्रशासन की मुख्य गतिविधि नई विकास योजनाओं और पहले से स्वीकृत योजनाओं की निगरानी की मंजूरी दे रही है।

बहुउद्देशीय और बहुस्तरीय सॉफ्टवेयर का उपयोग कलेक्टरेट में योजना और राहत शाखाओं के लिए किया जा रहा है।
सभी योजनाओं को कंप्यूटर में फ़ीड किया जाता है और डीसी से स्वीकृति पत्र प्राप्त करने के बाद कंप्यूटर से उत्पन्न होता है।
सॉफ़्टवेयर में मजबूत क्वेरी आधारित रिपोर्ट जनरेशन सिस्टम है, जिसका उपयोग योजनाओं की निगरानी के लिए किया जा रहा है।

आंतरिक लाइन परमिट

किन्नौर के जनजातीय क्षेत्र विदेशियों के लिए प्रतिबंधित है और उन्हें इन क्षेत्रों में जाने के लिए परमिट प्राप्त करना होता है

ये परमिट विशिष्ट अवधि के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जाते हैं।
विदेशियों की तस्वीर वेब कैम द्वारा कैप्चर की जाती है और मुद्रित परमिट जारी किए जाते हैं।

उपायुक्त कार्यालय में ई-कियोस्क

ई-कियोस्क उपायुक्त कार्यालय में स्थापित किया गया है। एक टच स्क्रीन रखी गयी है और इसमें स्थानीय रूप से विकसित एप्लिकेशन स्थापित की गई है। इसमें निम्नलिखित जानकारी है:

शिमला के बारे में सामान्य जानकारी
संग्राहक में अधिकारियों से संपर्क विवरण
विभिन्न विभागों की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी
पुरानी तस्वीरों के साथ शिमला पर विरासत अनुभाग
शिमला के सांख्यिकीय तथ्य
शिमला के मंदिर
प्रमुख पर्यटन बिंदु
जिला आपदा प्राधिकरण के बारे में विवरण

राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली

विभिन्न स्थानों पर 43 राजस्व न्यायालयों में राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली लागू की गई है

सभी प्रकार के राजस्व मामलों को सिस्टम में फीड किया जाता है और कारण सूची स्वचालित रूप से जेनरेट की जाती है।
तय मामलों के लिए निर्णय अपलोड करने का प्रावधान है।
नागरिक किसी भी अदालत के लिए कारण सूची देख सकते हैं और स्कैन किए गए निर्णय डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं।
जिला प्राधिकरण सभी मामलों की निगरानी, लंबित मामलों की संख्या के लिए ऑनलाइन निगरानी करता है।